RBI New Rules 2025 : ATM यूज़ करना होगा महंगा, कार और क्रेडिट कार्ड पर बढ़ेगा बोझ

दरअसल, एटीएम से मुफ्त नकदी निकासी की एक सीमा तय है. मेट्रो शहरों में ग्राहक एक महीने में अपने बैंक के एटीएम से 5 बार और दूसरे बैंक के एटीएम से तीन बार बिना किसी शुल्क के पैसे निकाल सकते हैं. इसके बाद ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है.

बचत और FD पर ब्याज दरों में संशोधन

कई बैंकों ने एक अप्रैल से ही बचत और एफडी खाते के ब्याज दरों में बदलाव करने की घोषणा की है. इसके मुताबिक, 02. खाते में जमा राशि के अचार पर ब्याज दरों का निर्धारण किया जाएगा. साने खाते में बड़ी राशि रखने वाले ग्राहकों को अधिक ब्याज दिया जा सकता है.

न्यूनतम बैलेंस के सख्त होंगे नियम

• बैंकों में न्यूनतम बैलेंस के नियम और सख्त होने जा रहे हैं. SBI, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा समेत कई बैंकों के ग्राहकों की 1 अप्रैल से शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों के हिसाब से अपने बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस मेंटेन करना पड़ सकता है. ऐसा नहीं करने पर जुर्माना भरना पड़ेगा. जुर्माना राशि बैंक खाते की श्रेणी के हिसाब से अलग-अलग होगी.
• बैंक ग्राहकों को शहरी इलाकों में 5,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 2,000 रुपये न्यूनतम बैलेंस रखना पड़ सकता है.

क्रेडिट कार्ड से जुड़े बेनेफिट में कटौती

• SBI कार्ड्स ने 1 अप्रैल से कुछ फेमस क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड पॉइंट्स घटाने की घोषणा की है. सिंपली क्लिक एसबीआई कार्ड यूजर्स  को स्विर्ग पर 10 गुना की जगह सिर्फ 5 गुना रिवॉर्ड पॉईट मिलेंगे. एयर इंडिया एसबीआई प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड पर पहले हर 100 रुपये खर्च करने पर 15 रिवार्ड पॉइंट मिलते थे, जो घटकर 5 रह जाएंगे. एअर इंडिया एसबीआई सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड प्वाइंट 30 के बजाय सिर्फ 10 रह जाएंगे.
• आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 31 मार्च, 2025 से वलब विस्तारा क्रेडिट कार्ड के माइलस्टोन बेनेफिट बंद करने जा रहा है.

GST रजिस्ट्रेशन 30 दिन में

वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने व्यवसायों के लिए ई-इनवाइसिंग प्रक्रिया में बदलाव किया है. 1 अप्रैल, 2025 में 10 करोड़ रुपये से अधिक और 100 करोड़ रुपये तक के सालाना कारोबार वाले व्यवस्वसायों को इनवॉइस जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर ई-इनवॉइस अपलोड करना होगा.

वर्तमान में यह 30 दिवसीय प्रतिबंध सिर्फ 100 करोड़ या उससे अधिक वाले व्यवसायों पर लागू होता है. अगर कोई ई-चालान 30 दिनों के भीतर अपलोड नहीं किया जाता है, तो इसे आईआरपी की ओर से स्वचालित रूप से खारिज कर दिया जाएगा.

4% तक हो जाएंगी महंगी कारें

मारुति से लेकर ह्यूंडाई, टाटा, महिंद्रा समेत लगभग सभी कंपनियों ने 1 अप्रैल से कारों की कीमतें बढ़ाने की घोषणा की है. इसकी प्रमुख वजह लागत में बढ़ोतरी है, जिसका कुछ भार कंपनियां अब ग्राहकों के कंधे पर डालना चाहती हैं. मारुति सुजुकी इंडिया सबसे ज्यादा चार परसेंट तक दाम बढ़ा सकती है.

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