Immigration and Foreigners Bill 2025 : भारत कोई धर्मशाला नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार को अमित शाह की चेतावनी!

"सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा"
अमित शाह ने कहा, "जो लोग देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं, उन्हें भारत में घुसने की इजाजत नहीं दी जाएगी. अगर कोई पर्यटक, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसंधान या व्यापार के लिए आता है और देश के विकास में योगदान देता है, तो उसका हमेशा स्वागत है। लेकिन जो खतरा बनकर आएंगे, उनकी कड़ी निगरानी होगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी." उन्होंने इस बिल को देश की सुरक्षा मजबूत करने, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य-शिक्षा क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने वाला बताया। शाह ने यह भी वादा किया कि इस कानून से हर विदेशी की ताजा जानकारी सरकार के पास होगी.

रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ पर चेतावनी
शाह ने म्यांमार से रोहिंग्या और बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ऐसे लोग निजी फायदे के लिए भारत में शरण ले रहे हैं, जिससे देश असुरक्षित हो रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर घुसपैठिए देश में अशांति फैलाते हैं, तो उनके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। शाह ने कहा, "यह बिल देश की सुरक्षा को मजबूत करेगा और भारत को 2047 तक दुनिया का सबसे विकसित देश बनाने में मदद करेगा। मैं देश को भरोसा दिलाता हूँ कि हर विदेशी की पूरी जानकारी हमारे पास होगी."

तृणमूल पर निशाना: "पश्चिम बंगाल सरकार घुसपैठियों को बचा रही"
अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर 450 किलोमीटर की बाड़बंदी का काम रुका हुआ है, क्योंकि राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही। शाह ने आरोप लगाया, "जब भी बाड़बंदी की प्रक्रिया शुरू होती है, सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी और धार्मिक नारेबाजी करते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार घुसपैठियों पर मेहरबानी दिखा रही है."

उन्होंने बताया कि 2,200 किलोमीटर की सीमा में से सिर्फ 450 किलोमीटर की बाड़बंदी बाकी है, लेकिन राज्य सरकार के रवैये के कारण यह काम अटका है. शाह ने कहा, "केंद्र सरकार ने 11 पत्र लिखे और सात बार बातचीत की, फिर भी कोई प्रगति नहीं हुई। उस इलाके से ही अवैध घुसपैठ हो रही है. राज्य सरकार घुसपैठियों को आधार कार्ड दिलवा रही है, और वे देश के अलग-अलग हिस्सों में फैल रहे हैं."

उन्होंने दावा किया कि सबसे ज्यादा अवैध आधार कार्ड दक्षिण 24 परगना जिले में पाए गए। शाह ने कहा, "चिंता न करें, अगले साल बंगाल में हमारी सरकार बनेगी और बाकी बाड़बंदी पूरी हो जाएगी."

'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, 2025' में क्या है?
Immigration and Foreigners Bill 2025 

• सजा का प्रावधान: अगर कोई नकली पासपोर्ट या वीजा के जरिए भारत में घुसता, रहता या निकलता है, तो उसे 7 साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

• ट्रैकिंग की व्यवस्था: होटल, विश्वविद्यालय, अस्पताल और अन्य संस्थानों को विदेशियों की जानकारी देना अनिवार्य होगा, ताकि ओवरस्टे करने वालों पर नजर रखी जा सके.

• अवैध प्रवेश पर सजा: बिना वैध पासपोर्ट या वीजा के भारत में घुसने वाले को 5 साल तक की जेल या 5 लाख रुपये का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं.

• पुराने कानून खत्म: यह बिल पासपोर्ट (एंट्री इन इंडिया) एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, फॉरेनर्स एक्ट 1946 और इमिग्रेशन (कैरियर्स लायबिलिटी) एक्ट 2000 को खत्म कर देगा.

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