New Financial Rules : 1 अप्रैल 2025 से बदल गए 10 फाइनेंशियल नियम, जानें किस पर और कितना पड़ेगा असर
New Financial Rules : नई वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही 1 अप्रैल 2025 से कई महत्वपूर्ण टैक्स और वित्तीय नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव करदाताओं, निवेशकों और आम बैंकिंग उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करेंगे. आयकर में छूट से लेकर नए यूपीआई नियमों तक, यहां जानिए वो सारी महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है.
April 2025 New Financial Rules
1. आयकर छूट की सीमा हुई अधिक
1 अप्रैल से सालाना 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। इसके अलावा, वेतनभोगी कर्मचारियों को 75,000 रुपये का मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) मिलेगा, जिससे 12.75 लाख रुपये तक की आय टैक्स-फ्री हो जाएगी.
2. निष्क्रिय नंबरों के लिए यूपीआई सेवाएं बंद
1 अप्रैल से यदि आपका बैंक से जुड़ा मोबाइल नंबर लंबे समय से निष्क्रिय है, तो उससे जुड़ी यूपीआई आईडी डीएक्टिवेट कर दी जाएगी। इसलिए, यदि आप यूपीआई सेवाओं का उपयोग जारी रखना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर सक्रिय हो.
3. नई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू
1 अप्रैल से नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू होगी, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विकल्प होगी.
जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि कम से कम 25 वर्ष है, उन्हें अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा.
4. पैन-आधार लिंकिंग नियमों में बदलाव
यदि आपने 31 मार्च 2025 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया, तो आपको डिविडेंड इनकम प्राप्त नहीं होगी। साथ ही, टीडीएस (TDS) दर बढ़ जाएगी और फॉर्म 26AS में कोई क्रेडिट नहीं दिखेगा.
5. GST नियमों में बदलाव
जीएसटी पोर्टल पर मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) अनिवार्य होगा, जिससे सुरक्षा बढ़ेगी.
अब ई-वे बिल केवल 180 दिन से कम पुराने दस्तावेजों पर ही जारी किए जा सकेंगे.
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6. न्यूनतम बैलेंस नियमों में बदलाव
भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और केनरा बैंक जैसे बड़े बैंक अपने न्यूनतम बैलेंस नियमों को अपडेट कर रहे हैं। 1 अप्रैल से अगर आपके खाते में निर्धारित न्यूनतम बैलेंस नहीं होगा, तो आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है।
7. म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों के लिए KYC अनिवार्य
1 अप्रैल से सभी म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों के लिए KYC (Know Your Customer) अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा, नामांकित व्यक्ति (नोमिनी) का विवरण भी पुनः सत्यापित किया जाएगा.
8. प्राथमिकता वाले क्षेत्रीय ऋण (PSL) में बदलाव
अब मेट्रो शहरों में 50 लाख रुपये तक, टियर-2 शहरों में 45 लाख रुपये तक और छोटे शहरों में 35 लाख रुपये तक का होम लोन प्राथमिकता वाले क्षेत्रीय ऋण (PSL) के तहत मिलेगा। इससे घर खरीदने वालों को राहत मिलेगी.
9. चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू
चेक धोखाधड़ी रोकने के लिए बैंक अब पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर रहे हैं। यदि आप 50,000 रुपये या उससे अधिक का चेक जारी कर रहे हैं, तो आपको उसके विवरण को बैंक में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करना होगा, ताकि क्लियरेंस से पहले सत्यापन हो सके.
10. वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस छूट सीमा बढ़ी
अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस छूट सीमा 1 लाख रुपये कर दी गई है। इससे रिटायर्ड लोगों को अधिक राहत मिलेगी.
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